बिहार का विकास- मॉडल :भाग - २

अर्थात् व्यक्ति विशेष  की शांति  के लिए जल, पृथ्वी, अन्तरिक्ष इत्यादि में भी शांति  की आवश्यकता है.   आज के संदर्भ में विकास की इसी अवधारणा के तरफ पूरा विश्व धीरे-धीरे बढ़ता प्रतीत होता है । हम आर्थिक शक्ति एवं उन्नति प्राप्त करें परन्तु समाज, देश , विश्व  ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी सामंजस्य स्थापित करें । पहले की तरह आजकल भी All Inclusive growth and development  की भी बातें हो रही हैं । एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है । हमारे यहाँ अपनी थाली में से भोजन का अग्रभाग गाय के लिये तथा बचे हुए का कुत्ते और कौवे के लिये निकालने की परम्परा   थी । बात तो छोटी सी है परन्तु इसके पीछे का भाव, अर्थ तथा प्रभाव गहरा था । भारत जैसे कृषि आधारित देश  के लिये जहाँ की कृषि जानवरों पर निर्भर करती है ऐसा करना विवेक संगत कार्य था । क्या आजकल की All Inclusive growth theory  में इस तरह की उदात्त अंतरंगता स्थापित करने की भी कोई भावना है जिससे कि हम अपनी प्रकृति के साथ भी सहर्ष रह सकें । आजकल जानवरों की रक्षा के नाम पर जंगलों से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा हैं । यही आदिवासी सदियों से जंगल में रह रहे हैं । न तो इन्हें जानवरों से और न जानवरों को इससे कभी खतरा हुआ । पर यहाँ पर ये सभी बातें महत्वहीन हैं । विकास के नाम पर शोषण हो रहा है। विकास की पाश्चात्य  अवधारणा की जगह हमें प्राचीन भारतीय अवधारणा का चिन्तन मनन करते हुये अपनी आवष्यकता अनुरूप नई अवधारणा गढने की जरूरत है । फिलहाल हम बिहार के विकास की बातें करें - थोड़ा बहुत विकास तो बिहार में पिछले नीतीश जी की अगुवाई में जे डी (यू)-बी जे पी गठबंधन वाली सरकार में हुआ है जिसमें कानून व्यवस्था में तथा सड़क में विषेश सुधार दृश्टिगोचर हो रहा है । इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली इत्यादि सभी क्षेत्रों में विकास की शुरुआत हुई है। परन्तु इससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ करने की आवष्यकता है जिससे पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास हो तथा पूरा प्रदेश पूर्णतया आत्मनिर्भर हो  और दूसरे प्रदेशो के लिए एक मिसाल भी । हिन्दुस्तान के सभी प्रदेश एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक मामलों में सर्वथा भिन्न हैं । अतः हमारे प्रदेश बिहार का माडल भी अपना अलग होना चाहिये - अपनी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया माडल ही कामयाब हो सकता है । विकास की प्राथमिकता नियत करना वैसे तो कठिन ही होता है और एक तरह से मुद्दों के  साथ नाइंसाफी भी । विकास खासकर आर्थिक विकास तो जीवन से एकदम जुड़ी हुई बातें होती हैं और जीवन की हर जरूरतें प्राथमिक ही होती हैं । फिर भी व्यावहारिक तौर पर तो प्राथमिकता तय करनी पड़ती है - खासकर जहाँ हमारा बिहार आर्थिक तौर पर सभी प्रदेशों की तुलना में अंतिम पायदान पर है । वह प्राथमिकता क्या हो इसकी ही विवेचना यहाँ पर की गई है -

अभी हाल में बिहार सरकार ने विधायक कोश को खत्म कर दिया है। यह एक अच्छा कदम है । विधायिका का कार्य है विधि विधान अर्थात् नियम कानून बनाना न कि कार्यकारी के कार्य को अपने हाथ में लेना । रोड बनाना, बाँध बनाना इत्यादि काम एम एल ए या एम एल सी का नहीं होता है । उनका काम है नौकरशाहों से काम लेने का, समुचित दिशा निर्देश देने का । परन्तु, अगर जनप्रतिनिधियों की प्रबल इच्छा हो ही जाये तो इसके विकल्प के बारे में विचार करने की भी जरूरत है। एक राय यह भी है कि इसके लिए एक स्वतंत्र कोश की स्थापना की जाय जिसमें सभी विधायकों (विधान सभा तथा विधान परिषद् ) के नाम से रूपया हो तथा पूरे विधानसभा तथा विधान परिषद्प के सभी क्षेत्रों का एक स्वतंत्र सर्वे इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा कराया जाय जिससे यह पता लग सके कि किन-किन क्षेत्रों में इस फंड का उपयोग कहाँ- कहाँ पर और किस क्रम में होनी चाहिए। इससे Organised development अर्थात् व्यवस्थित विकास होगा और जनप्रतिनिधियों पर पक्षपात का भी आरोप नहीं लगेगा। साथ ही जनप्रतिनिधि भी जनता को यह नहीं कहेंगे कि मेरी सरकार नही है या मैं मंत्री नहीं हूँ इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगें। जहाँ तक इस फंड के दुरूपयोग की बातें हैं तो इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को सशक्त  करना चाहिए। भ्रष्टाचार के निरोध का काम तो किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि  भ्रष्टाचार  का पहला शिकार भूमिहीन खेतीहर मजदूर, छोटे व सीमांत किसान एवं हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर स्थित गरीब, शोषित, दलित तथा पीड़ित होते हैं। जिसकी सुरक्षा करना हरेक सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। सम्पन्नों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार उनके लोभ को बढ़ाता है तो गरीबों को भूखमरी और अधिक गरीबी की ओर ढकेलता है। इस दिशा में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है क्योंकि इस दिशा में की गई देरी एक तरफ कई भ्रष्टाचारियों को प्रेरित करती है तो दूसरी तरफ कई जरूरतमंदों की मुसीबतें भी बढ़ाती है। भ्रष्टाचार के बारे में तो बिहार सरकार को Zero tolerancce की त्वरित नीति अपनानी होगी। अतः बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड 2009 में उल्लिखित ‘‘ जो बिहार आज सोचता है कल देश    उसे अपनाता है’’ की जगह अब यह लिखा होना चाहिए कि ‘‘ जो बिहार अभी करता  है, कल देश उसके बारे में सोचना शुरू करता है’’ क्योंकि केवल सोचने से कई गुना अच्छा होता है सोच समझकर कार्य करना । अब कार्य करने का समय आ चुका है ।

हरेक ब्लाक के कृषि भूमि की प्रकृति का अध्ययन कर अलग-अलग  कृषि  योजना बनानी होगी तथा इन्हीं  कृषि -योजना को ध्यान में रखकर हरेक ब्लाक के लिए  कृषि  आधारित उद्योगों विषेशकर खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग ( Food Processing Industries) तथा Dairy farming को बढ़ावा देना होगा। तभी  कृषि  तथा  कृषि आधारित उद्योग एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे।  कृषि  आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी पूर्णतया सुनिश्चित  होनी चाहिए तथा इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सब्जी तथा फल के उत्पादन में बिहार पूरे देश  में तीसरे स्थान पर है अतः प्रदेश सरकार को खुद पहल कर दिल्ली या अन्य मैट्रो शहरों में इन्हें भेजने का प्रंबध करना चाहिए जिससे किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिले। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री  ने राज्यसभा में बताया कि वर्तमान में देश  में प्रसंस्करण  का स्तर करीब 10 फीसद  होने का अनुमान है जिसमें फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर 2.2 फीसद होगा। अमेरिका मे यह स्तर करीब 65 प्रतिशत तथा फिलपींस में 78 फीसद होने का अनुमान है। साथ ही पांच नए खाद्य पार्कों के लिए स्थानों का चयन होना है। इसमें बिहार सरकार को पुरजोर प्रयास करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक पार्को का यहां पर निर्माण हो। भारत सरकार ने भी यह माना है कि फसल कटने के बाद सचांलन के विभिन्न स्तरों पर देश में होने वाली वर्तमान  कृषि  उपज की करीब 3 खरब रूपये की बरबादी होने का अनुमान है। अंतर्राश्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी के मुताबिक  कृषि  उत्पादों के वैष्विक व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1.4 फीसद है तथा चीन का 3.5 फीसद तो ब्राजील का 4.5 फीसद।  खाद्य तथा फल -प्रसंस्करण उद्योग  में निवेश की बहुत अधिक संभावना है, अतः किसानो के हित में नीति बनाकर निवेश सुनिष्चित करनी चाहिए। बर्बादी रोकने के लिए cold storage का भी निर्माण होना चाहिए।   इसके लिए Public-Private partnership होना चाहिए , फल और फ़ूड प्रसंस्करण उद्योग में किसानो को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में ये प्रयास कृषि को उद्योग से जोड़ने में अहम् होगा और तभी कृषक तहत कृषि की दयनीय स्थिति सुधरेगी। इस क्षेत्र में ये प्रयास  कृषि  को उद्योग से जोड़ने में अहम होगा और तभी कृशक तथा  कृषि  की दयनीय स्थिति सुधरेगी। इस कार्य में बाबा रामदेव द्वारा यू पी  में अच्छी पहल हुई है। परन्तु यह सावधानी रखनी जरूरी है कि हमारे किसानों की भूमि किसी भी हाल में किसानों के हाथ में ही रहे। आजकल बड़े-बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट सैक्टरों की नजरें  कृषि  योग्य भूमि पर रही है । ये किसानों तथा खुद प्रदेश  के लिए समस्याओं को दूर करने की जगह नित-नई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्यायें खड़ी करते है । ये बड़ी कम्पनियाँ जनता के प्रति जिम्मेदारी का रवैया नहीं अपनाते । वे आदमी की जरूरतों को लेकर समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होते । हर एक आदमी उनके लिये एक कमोडिटी की तरह होता है। वे केवल अधिक-से-अधिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं । प्राकृतिक संसाधनों हवा, जल, मिट्टी इत्यादि को प्रदूषित आस पास के लोगों को बीमार तथा लाचार कर लाभ लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अपनी इकाई को बीमार घोषित कर दूसरी जगह चले जाते हैं । जनता अपने हाल पर रोती रहती है क्योंकि उसके हाथ से उसका जमीन, घर तथा रोजगार तीनों छिन जाता है ।  अगर सरकार  कृषि  तथा  कृषि  आधारित उद्योग धंदों में सफल होती हैं तो हमारे प्रदेश की 50 से 60 प्रतिशत लोगों को जो खेती पर निर्भर हैं पूर्ण रोजगार मिलने की संभावना हो जायेगी ।  इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं को देखकर Strategies बनाने की जरूरत है - जैसे लीची ओर शहद के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम है तथा इसका पूरे भारतवर्श तथा विदेशो में भी मांग है अतः इसे प्रदेश सरकार को अपने हाथ में लेकर बाहर बेचने का प्रंबध करना चाहिए। बिहार जूट उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। दिल्ली तथा अन्य शहरों में No plastic campaign के  कारण जूट तथा जूट से बने सामानों की मांगे बढ़ सकती है। इसके लिए बिहार सरकार को खुद पहल करनी चाहिए जिससे किसानों की हालत सुधरें तथा बिहार में भी खेती एक फायदेमंद उद्योग बन सके।  कृषि तथा कृषको की स्थिति में सुधार का मतलब है - खेतीहर मजूदरों, दलितों, गरीबों तथा समाज के निचले पायदान पर स्थित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार । इसका मतलब होता है - गाँवों की स्थिति में सुधार और गाँवों की स्थिति में सुधार का मतलब ही है - प्रदेश का सुधार। अतः राज्य में विकास को गहराई मिलेगी -  कृषि  तथा कृषको की स्थिति में सुधार से ही । इसके बिना किया गया विकास टिकाऊ नही होता। वैसा विकास रेत पर खड़े महल की तरह ही है जो हवा के हल्के झौंके मात्र से ही भरभरा कर बैठ जाता है।